इस ज्ञापन में मांग की गई कि अपने स्तर से मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, उच्च न्यायालय तथा प्रमुख सचिव यूपी शासन को जिला जज व जिलाकारी इसको ऊपर तक बढ़ाएं। जिससे वादकारियों, आम पब्लिक व अन्य को इससे होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। साथ ही सुलभ और सस्ते न्याय की परिकल्पना को साकार किया जा सके। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को आस्वस्त किया कि वह पूरे मामले को समझ गए हैं और अपने स्तर से जो पहल हो सकती है वह करेंगे।
डीएम को ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं में जालिम सिंह, लक्ष्मीकांत सारस्वत, विनोद कुमार शर्मा बंटी, चै.संदीप वर्मा, दिनेश देशमुख, संजय दीक्षित, केसी निराला आदि थे।
